तीन तलाक पर संसद में नया बिल लाएगी मोदी सरकार


सत्रहवीं लोकसभा के पहले ही सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी. इनमें तीन तलाक और कश्मीर आरक्षण विधेयक अहम होगा. जबकि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के विधेयक को भी बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक विधेयक पारित कर दिये गये.

कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देने आये केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंजूर किये गये विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों की ओर से इन विधेयकों को लेकर जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, उनका भी संज्ञान लिया जाएगा. इन मुद्दों पर पहले से ही अध्यादेश लागू था. अब सत्र में इसे पारित कराकर कानून का रूप देने की कोशिश होगी.

तीन तलाक जहां महिलाओं में बराबरी के लिए बड़ा सामाजिक कदम है. सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 के तहत एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान किया गया है.

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